सध्या देशभरात समलैंगिक विवाहाला कायद्याचे स्वरूप द्याव कि नाही या विषयावर चर्चा सुरू आहे. खरंतर जीवसृष्टी निर्माण झाली त्यानंतर कालांतराने स्त्री पुरुष संबंधांना विवाहाचे रूप आणि नैतिकतेची चौकट या गोष्टी आपल्या प्रगत होत जाणाऱ्या समाजामध्ये रूढ झाल्या. भारतात तर विवाह संस्था हजार वर्षांपूर्वीपासून अस्तित्वात आहे भारतीय जीवन शैलीचा तो कणाच आहे असं म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. वेदकाळापासून विवाहाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. स्त्रीने पृथ्वी बनून सगळ्या सृष्टीची धारणा करावी आणि पुरुषाने आकाश बनवून या सृष्टीचं संगोपन करावे. अशा आशयाच्या ऋचा आजही विवाहाच्या विधी पूर्ण करताना म्हटल्या जातात .
विज्ञानाने ही मान्य केलय की स्त्रीमध्ये जे विविध संप्रेरक तयार होतात त्यातून तिच्यामध्ये स्त्रीत्वाचे तसेच मातृत्वगुण विकसित होतात. आणि पुरुषांमध्ये ज्या प्रकारची संप्रेरक तयार होतात त्यातून कुटुंबाला भक्कम आधार देण्याची वृत्ती, निर्भिकता , रांगडेपणा त्याच्यामध्ये उपजत असतो .
भिन्न लिंग म्हणजे शारीरिक दृष्ट्या मानसिक दृष्ट्या आणि जनुकीय दृष्टीने या दोन भिन्नरचना सृष्टीने तयार केलेल्या आहेत. त्यानुसारच आज पर्यंत ही जीवन पद्धती चालत आलेली आहे .आता प्रत्येक निसर्ग नियमांना अपवाद असतातच तर समलैंगिकता किंवा त्या पद्धतीच आचरण हे सुद्धा सृष्टीच्या निसर्ग नियमांना अपवादच आहेत ते अपवाद स्वीकारायचे , याचा अर्थ त्यांना विवाहाची मान्यता देऊन
निसर्ग नियम नाकारले तर तो अविचार ठरेल.
स्त्री आणि पुरुषांना केवळ मानव म्हणून पाहणं हे या ठिकाणी संयुक्तिक वाटत नाही. सृजन आणि भरण पोषण यासाठी ज्या भिन्न लिंगी व्यक्तींची योजना करण्यात आलेली आहे, ती न स्वीकारणे म्हणजे थेट निसर्गाला आव्हान देण्यासारखा आहे.
मग या अपवादांना स्वीकार करणे म्हणजे सरसकट समलिंगी विवाहाचे कायदे बनवणे असा अर्थ होत नाही. तरी याही व्यक्तींना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहणं त्यांना कुठल्याही प्रकारची इजा न होऊ देणे, हेच सुजाण नागरिकांचे काम आहे. पण अशा प्रकारे या समलैंगिक संबंधांना विवाहाची मान्यता देणे हे मूर्खपणाचे ठरेल.
खरं तर प्रकृतीच्या नियमांविरुद्ध वागणं म्हणजे विकृतीच . म्हणजेच मानसिक व शारीरिक दृष्ट्या विकारच , आता समलैंगिकतेला काही वर्षांपूर्वी विकारांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. आता मात्र जागतिक आरोग्य संघटनेने समलैंगिकतेला विकारांच्या यादीतून काढले आहे, (त्याची कारण जाहीरपणे मांडणं योग्य नाही.)
कारण जगाच्या पटलावर अनेक देशांनी या विकृतीचा स्वीकार केलाय , आणि स्वतःला पुरोगामी विचारांचे म्हणवून घेण्यासाठी भारतानेही तसच करावं अशी काहींची मागणी आहे. आता या ठिकाणी हा प्रश्न उपस्थित होतो की, भारता सारख्या देशात जिथे विवाह संस्था , कुटुंब व्यवस्था यांचं जीवनात विशेष महत्त्व आहे ,तिथे समलिंगीसंबंधांना विवाहाची मान्यता मागणे म्हणजे विवाह संस्था आणि भारतीय संस्कृतीचा घोर अपमान आहे . यालाच
वैचारिक अध: पतन , विकृत मनोवृत्ती (perversion of mind) असं म्हणावं लागेल.
त्यातून केवळ सामाजिक निराशाच हाती लागेल . आजवर अश्या पद्धती च्या लोकांवर उपचार करतांना अस लक्षात आले की हा विकार पूर्णपणें दूर होऊ शकतो. आणि अस कार्य करणाऱ्या देशभरातील विविध पथीच्या दीर्घ अनुभवी डॉक्टर लोकांचे मत घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. म्हणून आम्ही या विषयावर जे एकंदर सर्वेक्षण केलं त्यातून काही बाबी ठळकपणे समोर आल्या. त्यातला काही भाग इथे देत आहे. देशपातळीवरील सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे.
"संवर्धिनी न्यास " या स्त्रियांच्या सत्याधरित विविध विषयांवर संशोधन करणाऱ्या संस्थेतर्फे केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील तीनशेहून अधिक नामांकित डॉक्टरांशी संपर्क करण्यात आला.
या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार ८४.२७ टक्के डॉक्टरांनी समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे.
तर १५.४० टक्के डॉक्टरांनी याच्या समर्थनार्थ भाष्य केले आहे.
अशा संबंधांतून लैंगिक आजारांमध्ये वाढ होत असल्याची भूमिका ८३ टक्के डॉक्टरांनी मांडली आहे.
जर समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यात आली तर समाजात आणखी समस्या वाढतील आणि रुग्णां मध्येदेखील त्याचे प्रतिबिंब उमटेल, असे बहुतांश डॉक्टरां चे मत आहे.
आधुनिक विज्ञानापासून ते आर्युर्वेदा पर्यंत आठ वेगवेगळ्या उपचारपद्धतींच्या अभ्यासकांचा या सर्वेक्षणात समावेश होता. व समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा संवर्धिनी न्यासतर्फे देखील विरोधच करण्यात आला आहे . मुलांच्या संगोपनाला बसेल फटका.
या सर्वेक्षणात समलैंगिक दांपत्यांकडून मुलांचे संगोपन कशा पद्धतीने होऊ शकेल या बाबतदेखील विचारणा करण्यात आली होती. अहवालानुसार अशी जोडपी मुलांचे योग्य पद्धतीने संगोपन करू शकणार नाही असे मत ६७.६१ टक्के वैद्यकीय तज्ज्ञांनी मांडले. तर १३.२१ टक्के डॉक्टरांनी याबाबत निश्चित सांगता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
संबंधित विषय हा आरोग्याशी देखील निगडीत आहे. समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीची गरज नाही. असे मत ५७.२३ टक्के डॉक्टरांनी व्यक्त केले.
हे आहेत महत्त्वा चे मुद्दे
- जर समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळाली तर समाजात विकृतीचे प्रमाण वाढेल व रुग्ण बरे होण्या पेक्षा समस्या वाढती ल.
- समलैंगिक संबंधांतून लैंगिक आजारांत वाढ होण्याची शक्यता असून त्याचा समाजालाच धोका आहे.
- समलैंगिकता ही मानसिक समस्या असून समुपदेशनातूनच योग्य मार्ग सापडू शकतो .
- समलैंगिकतेमुळे महिला सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो .
- हा संवेदनशील मुद्दा असल्याने जनतेचा कौलदेखील विचारात घेतला पाहिजे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने यात मध्यस्थी केल्यास ते हिंदूविवाह कायद्यालाच थेट आव्हान होईल.
डॉ अपर्णा आल्हाद सदाचार,
नागपूर
